Meta ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Oversight) ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ (Technical Glitch) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Meta ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸਦੇ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Meity) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ Meta ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, IT ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ - ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ - ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।
Meta ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। Meta ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਫੋਕਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।