ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ (Semiconductor Startups) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ **9%** ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (Deployment-Linked Incentive) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਪੇਟੈਂਟ (Chip Patents) ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Semicon 2.0 ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 9% ਦਾ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (Incentive) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਪੇਟੈਂਟ (Chip Patents) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਖਰਚਾ?
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, Nvidia ਅਤੇ Qualcomm ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਫੈਬ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (India Semiconductor Mission) ਦੇ ਸੀਈਓ, ਅਮਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ (Amitesh Sinha) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਬ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ (Tata group) ਦਾ ਢੋਲੇਰਾ (Dholera) ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 2028 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ R&D ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (Special Purpose Vehicle) ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Investment) ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ (Royalty Payments) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ R&D ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਲਾਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।