ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ (Import) 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (Critical Infrastructure) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Trusted Supply Chain) ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ (Import) 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ IT ਸਕੱਤਰ, ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Trusted Supply Chain) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ (Security Vetting) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਣਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚਿਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ CCTV ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (DLI) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਚਿਪ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਨਿਗਰਾਨੀ (Surveillance) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਬਦਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਘਰੇਲੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ CCTV ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਥਾਨਕ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਯਾਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।