Ethereum 'ਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ: ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੰਭਵ

Ethereum ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ pERC-20 ਅਤੇ Starknet's STRK20 ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਗੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ 'ਕੰਪਲਾਈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ' ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

Ethereum ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। pERC-20 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ Starknet's STRK20 ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੂਫ (Zero-Knowledge Proofs) ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲੰਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ੀਲਡ' (ਲੁਕਾਉਣ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਈਨਾਂਸ (DeFi) ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ (ਜਾਂਚ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

'ਕੰਪਲਾਈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ' ਵੱਲ ਮੋੜਾ

ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ-ਫੋਕਸਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ (ਨਿਯਮਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ Ethereum ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Starknet's STRK20, 'ਮਿਕਸਰ' ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਿਊਇੰਗ ਕੀਜ਼' (Viewing Keys) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਸੇਟ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਡਿਟਰਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਗਿਆਤਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।

ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੋਇਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (FIU) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੈਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ KYC ਅਤੇ AML ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਸੈਟ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ 'ਕੰਪਲਾਈਂਟ' ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਟੋਕਨਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Institutional Investors) ਪਬਲਿਕ ਬਲਾਕਚੇਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ DeFi ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ 'ਦੇਖੋ ਤੇ ਰੁਕੋ' (wait and see) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਜੋ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇਅਰ ਹਨ, ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਕਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ; 'ਕੰਪਲਾਈਂਸ-ਰੈਡੀ' ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਟੈਕ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ, ਬੱਗ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਡ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।