ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਆਪਣੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, Ursula von der Leyen ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Meta ਦੇ Instagram ਅਤੇ Facebook, Alphabet ਦੇ YouTube, ਅਤੇ ByteDance ਦੇ TikTok ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ EU-ਵਿਆਪੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। EU ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਕਸਰ ਗਲੋਬਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਹੱਦ, 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੈਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।