ਪਾਇਲਟ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ: DGCA ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ!

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ (FIP) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਗਿਲਡ, ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ DGCA ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (FDTL) ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ (CAR) 2024 ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ DGCA ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ, ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ, ਆਕਾਸ਼ਾ ਏਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲੂ ਡਾਰਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਗੋ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ CAR 2024 ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਥਕਾਵਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ DGCA ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ DGCA ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਚਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।