ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (UP RERA) ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ GST ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ GST ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GST ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (UP RERA) ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ GST ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਿਵੈਲਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ GST ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲੋਟੀ (allottees) ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ GST RFD-01 ਵਿੱਚ 'Refund for Unregistered Person' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (PAN) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੈਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਪਡੇਟ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮਾਨੀਟਰੇਬਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ GST ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।