ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (UP RERA) ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਬਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (IFMS) ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
UP RERA ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (IFMS) ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਮਬਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ (Possession) ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਪਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
UP RERA ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ IFMS ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹20 ਤੋਂ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਾਂ ਗੈਰ-ਸੈਂਟਰਲ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਪੇਸ ਲਈ ₹40 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੋਟੀਜ਼ (Association of Allottees) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ, ਯੂਨਿਟ-ਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਅਤੇ ਕੋਰਪਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।