50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਨਵੇਂ TDS ਨਿਯਮ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ?

ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194-IA ਤਹਿਤ, ₹50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1% TDS (Tax Deducted at Source) ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ PAN ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ PAN (Permanent Account Number) ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ 20% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ PAN ਨੰਬਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। TIN-NSDL ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ Form 26QB ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ TDS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ।