ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਅਨ (NCR) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ
NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਅੰਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਹਿਲੂ
ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਿਰਫ ਲਗਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ-ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਰਹੇਗਾ।
