ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਬੂਮ
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Barclays, BlackRock, KKR, Morgan Stanley, UBS Group, Citigroup, HSBC, ਅਤੇ JPMorgan Chase ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ (BKC) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
JPMorgan Chase ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੋਵਈ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਲਗਭਗ 30,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਪਿਕਲਬਾਲ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਲੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ: ਲੱਖਾਂ ਲਈ ਆਸ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ?
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.1 ਕਰੋੜ (21 million) ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੁਭਾਉਣੇ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Hiranandani Group ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹਿਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ (5 million) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਧਾਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ BKC ਅਤੇ ਵਰਲੀ ਵਿੱਚ Prestige Group ਦਾ ਕੰਮ, ਨਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮੂ ਵੀਰਮਲੇ ਵਰਗੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗੁਆਉਣ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਕਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ
ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ NSE Nifty 50 ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ IPOs ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।
