ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਬਲਾਕਚੇਨ ਕਾਨੂੰਨ: ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਵੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

Detailed Coverage

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ, ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ (Ownership) ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੇਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨਾਂ (Digital Tokens) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੋਕਨ ਐਸੈੱਟਸ' (DELTA) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ (Financing) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ (Fractional Ownership) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ

ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ SEBI, ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (Digital Asset Regulation) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਲਾਕਚੇਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।