ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਆਟੋ-ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਫਾਸਟ

ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਥਾਰਟੀ (GBA) ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਂਡ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਵ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਇਰੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ 'ਬੀ' ਖਾਤਾ (B Khata) ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ GBA ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਏ' ਖਾਤਾ (A Khata) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ (lakhs) ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ IT ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8-10% ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5-7% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਟੋ-ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (ease of doing business) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ (affordability) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (DILRMP) ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।