ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ, CREDAI ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸਥਿਤ ਸੈਰੇਮਿਕ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਧੀਮਾ

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

'Force Majeure' ਅਤੇ RERA ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 'Force Majeure' ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ RERA ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।