ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ: ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ – ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ: ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਪਿੱਛੇ!

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Q4 2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ (Capital Values) ਵਿੱਚ 2.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ (Rental Demand) ਵਿੱਚ 2.4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਯੀਲਡ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' (Yield Compression) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ (Rental Income) ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।

ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਮਾਈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.16% ਗਰੌਸ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ (Gross Rental Yield) ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 3.98% ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 3.93% 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਗਭਗ 3.88% 'ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਯੀਲਡ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ?

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 128% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ NCR ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਬਲ (Property Bubbles) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ (Capital Gains) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ 17% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਕਿਆ ਸਟਾਕ (Unsold Inventory) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੇਲਜ਼ ਵਾਲੀਅਮ (Sales Volume) 14% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ (Market Recalibration) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ (Housing Affordability) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਰੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੜ ਗਤੀ ਫੜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ (Luxury Housing Segment) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।