ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ: ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ!

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ 2028 ਤੱਕ

CBRE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, India ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 2026 ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ (Affordability) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ 2021 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ EMI-to-income ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 270,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 27% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਡ-ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ (YoY) 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 52,000 ਲਗਜ਼ਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਅਮ 8% ਘਟਿਆ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (Sales Value) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਸਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ₹45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। CBRE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 25-30% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 60,000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ

2026-2028 ਦੌਰਾਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹40 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ₹1.25–2 ਕਰੋੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਘਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ₹75 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 3BHK ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹1 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਸਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। India ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਡ GDP ਵਾਧੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।