ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (Individual Buyers) ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀਜ਼ਾ (Property Visa) ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ AED 750,000 (ਲਗਭਗ ₹1.9 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ (Joint Property Ownership) ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ (Co-owner) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ AED 400,000 (ਲਗਭਗ ₹1.03 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ (Experts) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (International Investors) ਲਈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (Mid-market Buyers) ਲਈ। ਇੱਕਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ (Real Estate Market) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ (Gulf Country) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ (Economic Recovery) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
