Delhi-NCR Housing: ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਬੇਘਰ! ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ

ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 81% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ₹2-3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਗ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Q1 2020 ਅਤੇ Q1 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 98% ਦਾ ਜੰਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵੈਸਟ, ਨਿਊ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬੈਲਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ₹800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਇਲਾਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ

ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨ (EMIs) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ EMIs ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 'ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ' (Take-home Pay) ਦੇ 30-35% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ, EMI, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ₹20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ EMI ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਨਾ ਬਣਿਆ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵਿੱਤੀ ਚਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ (Rental Yields) ਲਗਭਗ 2-3% ਹੈ, ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ EMI ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤ Q1 2026 ਵਿੱਚ ₹10,050 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤਰਕ ਕੁਝ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਸੈਗਮੈਂਟ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, Q1 2026 ਤੱਕ, ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਮਿਡ-ਇਨਕਮ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2025 ਵਿੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਮਿਡ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੰਘਰਸ਼: Omaxe Ltd. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ

Omaxe Ltd. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, Omaxe ਨੇ ₹696.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕਸਾਰ (consolidated) ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਇਕਸਾਰ ਆਮਦਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 18.16% ਘਟ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ Omaxe ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ-ਟੂ-ਅਰਨਿੰਗ (P/E) ਰੇਸ਼ੋ -2.30 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, Omaxe ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ CAGR -12.94% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੀਡੀਅਨ 0.00% ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ -8.84% ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ SEBI ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, Omaxe ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ​​ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, 2019 ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 150% ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਮਿਡ-ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 12% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਮੈਟਰੋ

ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ (7.1) ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕਾਂਕ (22.5) ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (16.38) ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ 7.54 ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਹੌਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਘੱਟ (ਲਗਭਗ 2-3%) ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ (4.75%) ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5-7% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮਿਡ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੰਡਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।