Sir Sobha Singh & Sons Private Limited, ਜੋ ਕਿ Ambassador Hotel ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨੇ 7.58 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, Sujan Singh Park, ਦੇ Eviction Notice ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Land and Development Office ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ: ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਕਾਨਿਕ Ambassador Hotel ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Sir Sobha Singh & Sons Private Limited ਨੇ Land and Development Office (L&DO) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Eviction Notice ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ 7.58 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਰਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Sujan Singh Park ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ, ਜੋ 1943 ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, Public Premises Act ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (summary eviction proceedings) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Eviction ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ Estate Officer ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵਾ (ਜੋ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Estate Officer ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, L&DO ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ Eviction ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ L&DO ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਉਸ ਅਪੀਲੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ Eviction Notice ਅਪੀਲੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Public Premises Act ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ Ambassador Hotel ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।