World Bank ਨੇ RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਖਤਰੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ!

World Bank ਵੱਲੋਂ RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਲੀਡ ਕੰਟਰੀ ਇਕਨਾਮਿਸਟ, ਔਰੇਲੀਅਨ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ "ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ" ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। RBI ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, USD/INR ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 99.82 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ 92.8230 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 6.6% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ GDP 2027-28 ਵਿੱਚ 7.2% ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ 7% ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹੈ: ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 2026-27 ਲਈ $90-100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੀ $85 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) 4.9% ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 4.6% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2026 ਲਈ 7% ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.9% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਫੌਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ (FPIs) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ₹1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ($12.7 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਡਾਲਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ (Benchmark Indices) ਵਿੱਚ 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ $4.395 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ $5.091 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ 50 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ-ਟੂ-ਅਰਨਿੰਗ (P/E) ਰੇਸ਼ੋ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20.32 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ FPIs ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ, MSCI ਐਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਭਗ 14.5 ਦੇ P/E 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰੋਥ ਆਊਟਲੁੱਕ ਲਈ "ਵੱਡੇ" ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜੋਖਮਾਂ (Massive Downside Risks) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਕਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦਾ ਦਖਲ

RBI ਦੀ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ (Speculation) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ-ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਨੈੱਟ ਓਪਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ (Net Open Foreign-Exchange Positions) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਕਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ (Forex Derivative Contracts) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FY26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10% ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ FPI ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਦਬਾਅ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਫਰਾਂ (Strong Buffers) ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ (Rupee-Denominated Debt) ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, FY27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ 6.6% ਤੱਕ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ EU ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (Major Trading Partners) ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ, FPI ਫਲੋਅ ਅਤੇ RBI ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗ (Economic Path) ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Currency Performance) ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।