ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾ...
Read More
FY26 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ (Imports) ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੱਧ ਕੇ **$333.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰ...
Read More
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil) ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ (waiver) ਨੂੰ **16 ਮਈ, 2026** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ **90%** ਦ...
Read More
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ **₹13,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਸਾਵਰਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫੰਡ' (Sovereign Maritime Fund) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।...
Read More
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Q4 FY26 ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Infosys, HCL Technologies, Axis Bank ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ (Economic Uncertainties)...
Read More
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਰ ਗਮ ਸੈਕਟਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਗ...
Read More
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ Occupational Safety, Health, and Working Conditions (OSH) Code, 2020, ਜਿਸ ਨੇ **13** ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰ...
Read More
ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **FY27** ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (derivatives) 'ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ RBI ਤੇ SEBI ਵੱਲੋਂ ਲੀਵਰੇਜ (leverage) ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ (funding)...
Read More