ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਵਿੱਚ **20%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **38%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਵਿੱਚ 20% ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ DA 38% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਬਜਟ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸਟ-ਆਫ-ਲਿਵਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ₹4.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। DA ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਸਕੀਮ (Annapurna Scheme) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ₹36,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰੂਲੀਆ, ਬਾਲੂਰਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਗਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ DA ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ-ਤੋਂ-ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ - ਜਿਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।