World Economic Forum (WEF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ/EMI ਆਮਦਨ ਦੇ **100%** ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2040 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
World Economic Forum (WEF) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Affordability) ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ EMI 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (Emerging Economies) ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਅਕਸਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਜਨ-ਅੰਕੜਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਅੰਕੜੇ (Demographic Shifts) ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 2040 ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ 'ਤਿਗਰਾ ਦਬਾਅ' (Triple Pressure) ਆਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
WEF ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ (Discretionary Spending) ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਘੱਟਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Intergenerational Housing Models) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਵੀਨ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ (Innovative Financing Structures) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (Public-Private Partnerships) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (Affordable Housing Initiatives) ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।