ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ?
"Uttar Pradesh" ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ₹13.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹30.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) 10.8% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ 2016-17 ਵਿੱਚ ₹54,564 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹1,09,844 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ GDP ਵਿੱਚ "Uttar Pradesh" ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ 8.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ "Uttar Pradesh" ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 55% ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 55-60% ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ 18.4% ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ FY27 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 6.6% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। "Uttar Pradesh" ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ "Uttar Pradesh" ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 85-87% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਅ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ 2025-26 ਵਿੱਚ GDP ਦਾ 3.3% ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭਲਾਈ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 27.80% ਵਰਗੀ ਅਸੰਭਵ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਤੱਕ GDP $350.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028-29 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
"Uttar Pradesh" ਨੂੰ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ FY27 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 6.6% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
