ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੀਸ $100,000 ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ "End H-1B Abuse Act" ਨਾਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ (Delivery Models) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (Local Talent) ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਓਵਰਹਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ (ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ) ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ, ਅਤੇ NASSCOM ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।