US-India Trade Talks: 12.5% ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰ?

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੋੜ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (bilateral trade agreement) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ (U.S. negotiating delegation) ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ (USTR) ਦਫ਼ਤਰ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ-ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (forced labor) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ (imports) 'ਤੇ 12.5% ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1974 ਦੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 (Section 301) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। USTR ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਰ-ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ (preferential market access) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਡਿਟ (regulatory audit) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 12.5% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤ