US-India Trade Deal: ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਟਰੇਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ Jamieson Greer ਕਰਨਗੇ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਖਰੀ 1% ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 99% ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ '21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ (Buy American program) ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.15% ਤੋਂ 0.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ $4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (BTA) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।