ਅਮਰੀਕਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ 18% ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ **25%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਬੀਫ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (Manufacturers) ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਵੱਡੀ ਟੈਰਿਫ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 25% ਦਾ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੇਡ ਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ (USTR) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਲੱਕੜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, USTR ਨੇ ਕੌਫੀ, ਬੀਫ, ਸੰਤਰੇ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਕੁਝ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ Márcio Fernando Elias Rosa ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ (Assistance Packages) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 1974 ਦੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 (Section 301) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।