ਅਮਰੀਕਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 25% ਦਾ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ (Preferential Tariff Rates) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ (USTR) ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਜਾਂਚ (Section 301 investigation) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
USTR ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। USTR ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 10% ਤੋਂ 100% ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਜਾਂਚ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕਦਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਉੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।