US Fed ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ?

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (US Fed) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ (Indian Government Bonds) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (US Fed) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ (Indian government bond markets) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਦੇ 2% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ (US Treasury yields) ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (investors) ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (emerging markets) ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ (Traders) ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 6.94% 2036 ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਾਅਨਾ?

ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Bond prices) ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (bond yields) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੀਲਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈੱਟ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ (debt mutual funds) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ (market value) ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ (capital) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (borrowing costs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ US Fed ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (crude oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (foreign investment) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ (trading sessions) ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਇਨਫਲੋ (dollar inflows) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫਲੋ ਇੱਕ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ - ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ (macro-economic factors) - ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ (inflation outlook) ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ (market participants) ਘਰੇਲੂ ਤਰਲਤਾ (domestic liquidity) ਅਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (monetary policy) ਬਾਰੇ RBI ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ RBI ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਡੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।