ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ **500%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ (Importer) ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'Sanctioning Russia Act' ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 500% ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ, ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ Kpler ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੈਨਿਕ ਆਯਾਤ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.4 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10.4 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਪਾਰਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ (US Treasury) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ (Waiver) ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ (Input Costs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।