ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ UN ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ! 2026 ਤੱਕ **6.4%** ਵਿਕਾਸ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ UN ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 6.4% ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ 6.6% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ, ਅਰਥਚਾਰਾ 7.4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (domestic demand) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ (services sector) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ (tariffs) ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ (exports) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ (remittance) 'ਤੇ 1% ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI) ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ FDI 2% ਘਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ FDI ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ (green jobs) ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ 8% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ (energy transition) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।