ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Detailed Coverage
ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਰਨਹੈਮ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਾਹਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਂਸਲਰ ਜੌਹਨ ਹੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰੇਨ ਜੋਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।