ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ (executive power) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਯਾਤ (Imports) 'ਤੇ 10% ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1974 ਦੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (balance-of-payments) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ 15% ਤੱਕ ਦੇ ਆਯਾਤ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੀਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 47.5% ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (supply chain) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਹਾਅ (trade flows) ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 10% ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (consumers) ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। J.P. Morgan Global Research ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (growth) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (volatility) ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ (trade war) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ (structural) ਜੋਖਮ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 122 ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।