Whalesbook
FM ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (tax transfers) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ Finance Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16ਵੇਂ Finance Commission ਦੇ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 41% ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹25.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ₹2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਪੂਲ ਦਾ ਸੱਚ: ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ?
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰਾਸ ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ' (Gross Tax Revenue) ਅਤੇ 'ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼' (Net Proceeds) ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ 41% ਹਿੱਸਾ 'ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼' 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼' CAG (Comptroller and Auditor General) ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਸ (cesses) ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ (surcharges) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। FY26 ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹5.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
16ਵੇਂ Finance Commission ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ 16ਵੇਂ Finance Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ (vertical devolution) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 41% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 50% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ (horizontal devolution) - ਯਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ - ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ' (contribution to GDP) ਨੂੰ 10% ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੇਂ Finance Commission ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ (revenue deficit grants) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ fiscal federalism ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਪੂਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। CAG ਨੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16ਵੇਂ Finance Commission ਦੁਆਰਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 16ਵੇਂ Finance Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 41% ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਰ, ਨਵੇਂ ਹਾਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਸ਼ੇਅਰਯੋਗ ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (cooperative federalism) ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ।