ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲ ਨੀਨੋ (El Nino) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲ ਨੀਨੋ (El Nino) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ (Southwest Monsoon) ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ (Cauvery River) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ (Northeast Monsoon) ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਣਨੀਤਕ ਆਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ, ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Anna University) ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ (IIT Madras) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (early warning systems) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ (climate resilience) ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੋ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।