ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਵੱਧਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (backup plans) ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ IEEPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ "ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ" ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ "100% ਗਲਤ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ।