ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ!

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ: ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ (SGS) ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 2.7 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਬੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Liquidity)

ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ, SGS ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਟਿਡ-ਐਵਰੇਜ ਮੈਚਿਉਰਿਟੀ (Weighted-Average Maturity) ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ੂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨਾਂ (ISINs) ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ, SGS ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Term Premiums) ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ (G-Secs) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ SGS ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Buy-and-Hold Investors) ਜਾਂ ਰੋਲ-ਡਾਊਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (Roll-down Strategies) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ (Exit Liquidity) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਯੀਲਡ ਸਪ੍ਰੈਡ (Yield Spreads) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 28% 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 25.3% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਬੰਧਨ AMC ਦੇ AIF & PMS ਬ੍ਰਾਂਡ, ਵੇਦਾਰਥਾ (Vedartha) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਯੀਲਡ ਕਰਵ (Standardized Yield Curve) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ 8-10 ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮਿਆਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ISINs ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 60% ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ-ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ (Credit Ratings) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪ੍ਰੈਡ ਇੰਡੈਕਸ (Published State Credit Spread Index) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ (Structural Consolidation), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਏ-ਬੈਕਸ (Buybacks) ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਲਡ SGS ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (Pooled SGS Consolidation Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, SDLs, G-Secs ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਯੀਲਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 10-ਸਾਲਾਂ ਦੇ SGS ਅਤੇ G-sec ਯੀਲਡ ਸਪ੍ਰੈਡ ਸਿਰਫ 69 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 56.1% ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 85.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (40.35%), ਨਾਗਾਲੈਂਡ (37.15%) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (33.70%) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 8.45% ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੀਲਡ ਕਰਵ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹30.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਚ ਯੀਲਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਯੀਲਡ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 6.70% ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 10-ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਯੀਲਡ 6.60%-6.80% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।