S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪਾਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਕਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ।
ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਡਿਸਕਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਬਨਾਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੋੜਾਂ
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਪਗਰੇਡ, ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਓਵਰਹਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਊਰਜਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਿਹਤ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।