SEBI ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (algorithmic trading) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (specialized investment funds) ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਲਦ ਹੀ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਈਡੀ ਗੁਆਉਣ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਆਰਡਰ-ਟੂ-ਟ੍ਰੇਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (suspension) ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, Power Grid Corporation of India ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ₹15,000-16,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ FY20 ਤੋਂ FY26 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 12% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (CAGR) ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Nifty 50 ਦੀ 18% CAGR ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। InGovern Research Services ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਅੰਡਰਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। Power Grid ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਕਰੀਬ 30 ਬਿਲੀਅਨ USD) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 18x ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, Adani Transmission ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 70x ਹੈ, ਜਦਕਿ Sterlite Power ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 12x ਹੈ। Power Grid ਦਾ ਡੈੱਟ-ਟੂ-ਇਕਵਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 0.8x ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SEBI ਨੇ Alternative Investment Funds (AIFs), Real Estate Investment Trusts (REITs), ਅਤੇ Infrastructure Investment Trusts (InvITs) ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ (reforms) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ SEBI ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AIFs ਲਈ ਵਾਈਡਿੰਗ-ਅੱਪ (winding-up) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ REITs ਅਤੇ InvITs ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (assets) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (SPVs) ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ (listed) ਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (unlisted) ਡੈੱਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (operational efficiency) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
