ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ (Chinese Yuan) ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਭੁਗਤਾਨ (Import Payments) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Foreign-denominated Debts) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੁਪਿਆ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 90.58 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ 90.77 'ਤੇ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ (Dollar Index) ਵੀ 97 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 96.84 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (US Assets) ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (Federal Reserve) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀਜ਼ (US Treasuries) ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੁਪਏ ਨੇ 1.56% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 5.04% ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Analysts) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 90.00–90.20 ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪੋਰਟ (Support) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 91.00–91.20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਲੋਜ਼ (Inflows) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ (Goldman Sachs) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ (Tariff) 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit - CAD) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ GDP ਦਾ 0.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Deal) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਫਲੋਜ਼ (Portfolio Inflows) ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ RBI ਫਾਰਵਰਡ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਜ਼ (Forward Positions) ਨੂੰ ਅਨਵਾਈਂਡ (Unwind) ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ $723.77 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।