ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ RBI ਦਾ ਦਾਅ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3-ਸਾਲਾ ਡਾਲਰ/ਰੁਪਏ ਬਾਈ-ਸੇਲ ਸਵਾਈਪ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ $25.03 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਫਰ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 118 ਬੋਲੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ-ਆਫ 7.48 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ $23 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੁਪਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਂਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਲਨ
ਇਸ ਭਾਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਦਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 90.41 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ 92.29 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.42% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (Forex Intervention) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੁਪਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ RBI ਸਵਾਈਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਸਵਾਈਪ ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 13.1% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ 10.6% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੀਓ (Credit-Deposit Ratio) ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 82.2% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ₹66,000 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ RBI ਦੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। RBI ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਕਸ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Policy Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਂਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੁਪਇਆ 90 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹੌਲ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲ ਭਰਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।