RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਲਰ ਚਾਲ: ਕੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ?

ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ (Capital Flight) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ Fully Accessible Route ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ (Indian Debt) ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਟ੍ਰੇਡ

ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਯੀਲਡ ਕਰਵ (Yield Curve) ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਯੀਲਡ ਦਾ ਅੰਤਰ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰੀਅਲ ਰੇਟਸ (High Real Rates) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ (External Commercial Borrowings) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (Public Sector Undertakings) ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ-ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਸਵੈਪ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ (Energy Import Prices) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁਣ ਸਵੈਪ ਨੀਲਾਮੀ (Swap Auction) ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Institutional Analysts) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Crude Prices) ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Federal Reserve's Monetary Policy) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂੰਜੀ-ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।