Whalesbook
RBI 'ਤੇ ਪਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦੁਬਿਧਾ
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ RBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent crude) ਦੀ ਕੀਮਤ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ $114 ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤਕ (energy importer) ਹੈ, ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 1.5% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 4.8% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। EY ਅਤੇ Moody's ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ FY27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6.8-7.2% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 6% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹93-95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ (bond yield) ਵੀ ਲਗਭਗ 7.2% ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
RBI ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (financial stability) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। RBI ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ (monetary policy) ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ (supply-driven) ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, RBI ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (foreign exchange) ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ (currency volatility) ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਾਂ (energy imports) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਅਤੇ LPG ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (current account deficit) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਬਦਲਵਾਂ (non-fossil fuel alternatives) ਲਈ ਇਸਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ
ਆਗਾਮੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee - MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ RBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (vigilance) ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ (policy rate) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, GDP ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਰਾਮ (data-dependent pause) ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ RBI ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਹੈ।