RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਰੈਪੋ ਰੇਟ **5.25%** 'ਤੇ ਸਥਿਰ, ਹੁਣ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ!

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਇਸ ਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ, ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ (nuanced) ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (trade agreements) ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 6.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ RBI ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ RBI ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, RBI 'ਡਿਊਰੇਬਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ' (durable liquidity) ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ' (effective monetary policy transmission) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ (overnight borrowing cost) ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਹੁਣ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (OMO), ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (SDF), ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੀਪੋ/ਰਿਵਰਸ ਰੀਪੋ ਨੀਲਾਮੀ (Variable Rate Repo/Reverse Repo auctions) ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (credit) ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (macroeconomic fundamentals) ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ (manageable) ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ (core inflation) ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ (precious metals) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (headline inflation) FY26 ਲਈ ਲਗਭਗ 2.1% ਅਤੇ FY27 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.0-4.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਠੋਰਤਾ (tightening) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (geopolitical tensions) ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Global commodity prices) ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀ ਜਾਰੀ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ (high-frequency indicators) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ EU ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (trade agreements) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ (optimistic outlook) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) FY27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਅਤੇ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਡੀਜ਼ (Moody's) 6.4% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ IMF (IMF) FY26 ਅਤੇ FY27 ਦੋਵਾਂ ਲਈ 6.4% ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ G-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ (growth engine) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀ (momentum) ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਚਕੀਲਾਪਣ (resilience) ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਮਰੱਥਾ (self-sustaining capacity) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ (developed economies) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (emerging markets) ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ 3.3-4.0% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ, ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਅਸਰ

RBI ਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (bond yields) ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 6.6-6.7% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (investors) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੱਧ (range-bound) ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ (downward bias) ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ (visibility) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ (cautiously optimistic) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੀਲਡਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ (catalysts) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਕਾਂ (structural factors) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ (institutional flows) ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹੌਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (headwinds) ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। FY27 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ, ਲਗਭਗ 4.0-4.3% ਤੱਕ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ FY26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ ਇਫੈਕਟਸ (base effects) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ (food prices) ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ (global economic uncertainties) ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ (US tariffs), ਦਾ ਉਭਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ RBI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਸਾਰ (policy transmission) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ (credit flow) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (fiscal sustainability) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ (sovereign bond market) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (forecasting accuracy) ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ (liquidity shocks) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (market analysts) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਸ (ICICI Bank Global Markets) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ (consensus) ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 5.25% ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee - MPC) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ GDP ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ (new GDP data series) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਡੇਟਾ-ਨਿਰਭਰ (data-dependent) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ (policy transmission) ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।