RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ, ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ!

RBI ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ

RBI ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 4% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟਾਂਸ ਨੂੰ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ RBI ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਗਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.9% ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦਰ 4.6% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI 55.2 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 15% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ: ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕੇ

RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $88 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ 'El Niño' ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 5.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ GDP ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਕੇ 6.5% ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਅਜੇ ਵੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।