RBI ਦਾ ਪਲਟਾ: ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ!

ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 (FY27) ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.1% ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ (hawkish) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਂਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ $90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਬਾਅ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘਟਾਏ ਗਏ 6.6% ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, $50-60 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (loose financial conditions) ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰ (positive real policy rate) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਵੇ।