RBI ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorMitali Deshmukh|Published at:
RBI ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ
Overview

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.25%** 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ (inflation) ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ RBI ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੌਦਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ: ਗਲੋਬਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ

RBI ਦੇ ਇਸ ਸਥਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਅਸਥਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ (neutral) ਪਾਲਿਸੀ ਸਟਾਂਸ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਲਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਗਲੋਬਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਲਈ ਰੀਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.4% ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (manufacturing) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (services) ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ 9.1% ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (exports) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ GDP 2026 ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6.9% ਵਧੇਗਾ। EU-India ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ (Inflation) ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪਰ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ (headline inflation) RBI ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ FY26 ਲਈ 2.1% ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ CPI ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ 2.75% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ (core inflation) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ

RBI ਦਾ 'ਨਿਰਪੱਖ' (neutral) ਸਟਾਂਸ ਇਸਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (emerging markets) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2026 ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। RBI ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (liquidity) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 125 bps ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

⚠️ ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। MPC ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਕੂਲ (accommodative) ਰੁਖ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ 2026 ਲਈ 6.9% ਅਤੇ S&P ਗਲੋਬਲ 2026 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.5% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਵੀ FY27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.9% ਤੋਂ 7.0% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, RBI ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ, 'ਨਿਰਪੱਖ' ਸਟਾਂਸ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.