ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (US Treasury Holdings) ਵਿੱਚ **22.5%** ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ **$181 ਅਰਬ** 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨ ਭੰਡਾਰ (Gold Reserves) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **33%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼:
RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ (U.S. government debt) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 22.5% ਘੱਟ ਕੇ $181 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ $232 ਅਰਬ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 33% ਦਾ ਵਾਧਾ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 33.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 658 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 881 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, RBI ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 100 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ 280 ਟਨ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮ (geopolitical risks) ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ:
ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ 12.44% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਪਤੀ (independent store of value) ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। World Gold Council ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣਗੇ।