ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ $682.321 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ $938 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (Foreign Currency Assets) ਵਿੱਚ $3.116 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ $546.148 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ (Capital Inflows) ਅਤੇ ਯੂਰੋ, ਯੇਨ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਬਦਲਾਅ (Valuation Effects) ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ $15.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ $2.186 ਬਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਕੇ $112.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸਟਾਕ 880.52 ਟਨ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ (Speculation) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਲਤਾ ਸਾਧਨ (Liquidity Tool) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Geopolitical Uncertainty) ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਦਬਾਅ, ਜੋ 95-ਪ੍ਰਤੀ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ (Sterilized Interventions) ਅਤੇ ਸਵੈਪ ਨੀਲਾਮੀ (Swap Auctions) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਬਫਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ 'ਵੇਟ-ਐਂਡ-ਵਾਚ' (Wait-and-watch) ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਅਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ (Inflationary Risks) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Foreign Investors) ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਣਜਕ ਉਧਾਰ (External Commercial Borrowing) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (Balance of Payments) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਨ (Exchange Rate Discovery) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ RBI ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
